देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव टालने का सुझाव दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में भारी भीड़ एकत्र कर रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त को ऐसी चुनावी रैलियों पर रोक लगाना चाहिए ताकि ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सके।ऑनलाइन चुनाव प्रचार करें राजनीतिक दल हाईकोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाना चाहिए कि वे चुनाव प्रचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। कोर्ट ने साथ ही साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को यह भी सुझाव दिया कि ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को टाला भी जा सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है।
एक मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया ये सुझावदरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए यह सुझाव दिया है। संजय यादव के खिलाफ प्रयागराज के थाना कैंट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट ने जमानत स्वीकार करते हुए कहा कि आज इस कोर्ट के सामने 400 मुकदमे सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन मुकदमे कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध होते हैं, जिसके कारण अधिक संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं। कोरोना के मद्देनजर शारीरिक दूरी मानक का पालन नहीं हो पाता है। साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रोन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका के चलते अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। न्यायाधीश ने कहा कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चुनावी रैलियों में लोगों की भीड़ पर भी काबू करने की जरूरत है। चुनाव आयोग व केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश चुनाव को कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं क्योंकि जान है तो जहान है।
